15/10/2026
जिस देश की जनता को अपने संविधान पर विश्वास था, जिस देश की जनता को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा था, जिस देश के लोगों को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें थीं… आज उसी व्यवस्था को लेकर जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं।
आखिर जब लोकतंत्र की संस्थाओं पर ही सवाल उठने लगें, तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे?
चुनाव आयोग कोई साधारण संस्था नहीं है, यह लोकतंत्र में जनता के विश्वास से जुड़ी संस्था है। अगर चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है, तो उन सवालों का जवाब देना और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
यह देश किसी एक पार्टी का नहीं, यह देश 140 करोड़ भारतीयों का है। संविधान किसी सरकार की जागीर नहीं, बल्कि हर नागरिक के अधिकारों की पहचान है।
जनता को सवाल पूछने का अधिकार है, जवाब मांगने का अधिकार है और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार भी है।
आज आवाज सत्ता के खिलाफ नहीं, अन्याय के खिलाफ उठनी चाहिए। आज लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, लोकतंत्र में जनता के विश्वास को बचाने की होनी चाहिए।
अगर कहीं गड़बड़ी हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर किसी ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो कानून के अनुसार जवाबदेही तय हो।
आइए, नफरत नहीं, जागरूकता फैलाएं। हिंसा नहीं, संविधान का रास्ता अपनाएं।
� संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जनता का विश्वास बचाओ!
याद रखिए—लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है और हर सवाल का जवाब संविधान और कानून के दायरे में मिलना चाहिए।
“चुनाव आयोग पर उठे सवाल तो जनता जवाब मांगेगी! � संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ”
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