Legal RERA

Call Directions Website Contact the business

Legal RERA अधिकृत रियल इस्टेट पेज 🏢✅
*सर्व अधिकृत बातमी
*Rera Adviser & Consultant

मंजूर नकाशामहसुली शब्दाचा समजून घेऊया अर्थ! #महाराष्ट्रशासन #नागरिकमाहिती #मंजूरनकाशा #महसुलीशब्द #महसूल...
21/10/2026

मंजूर नकाशा

महसुली शब्दाचा समजून घेऊया अर्थ!

#महाराष्ट्रशासन #नागरिकमाहिती #मंजूरनकाशा #महसुलीशब्द #महसूलविभाग

18/10/2026

नागरसेवकांनी बिल्डर्सना पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी का सोपवली?

Pune Municipal Corporation ने नवमर्ज केलेल्या भागांमध्ये पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी आता developers वर ठेवल्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय residents आणि urban planners यांनी विरोधात नोंदवला आहे आणि ते म्हणतात की ही नगरपालिका जबाबदारीची पलटणी आहे.

नवीन नियमांनुसार developers ला तीन वर्षे अथवा स्थायी कनेक्शन मिळेपर्यंत पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी लागेल. हा बदल स्थानिक रहिवाशांमध्ये आणि शहरी नियोजन तज्ज्ञांमध्ये चिंता निर्माण करतो.

हे काय अर्थ घडवते: घरखरेदीदार आणि मालमत्ता मालकांनी कोणत्या जबाबदाऱ्या developer वर येत आहेत आणि कधी पर्यंत त्या वैधानिक असतील हे तपासून निर्णय घ्यावा.

स्रोत: https://realty.economictimes.indiatimes.com/news/infrastructure/residents-experts-question-pune-civic-bodys-move-making-builders-liable-for-water-supply-in-merged-areas/134937115

17/10/2026

Mumbai: Royal Palmsच्या developerविरुद्ध FIR नोंद

Royal Palmsच्या developerविरुद्ध 349 पुनवास गृहनिवास न देता आल्याने FIR नोंद झाली आहे. हा पुनर्विकास प्रकल्प सुमारे 30 वर्षांहून अधिक काळ अडकलेला आहे आणि सुरुवातीला तो slum rehabilitationसाठी होता.

बांधलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना आता अवैध रचना आणि occupancy certificate न ठेवण्यात आलेल्या समस्यांशी सामना करावा लागत आहे.

याचा अर्थ घरखरेदी करणाऱ्यांनी व मालमत्ता मालकांनी इमारतींची OC व वैधता काळजीपूर्वक तपासावी आणि अनावश्यक धोके टाळावेत.

स्रोत: https://realty.economictimes.indiatimes.com/news/regulatory/mumbai-fir-filed-against-royal-palms-developer-for-failing-to-hand-over-349-slum-rehabilitation-homes/135006521

16/10/2026

पुणे विकास प्राधिकरणाने बिल्डिंग परवानग्यांसाठी पाण्याच्या निकष घालले

Pune Metropolitan Region Development Authority ने नव्या नियमात विकासकांना बिल्डिंग परवानग्यासाठी "assured water supply" मिळणे अनिवार्य केले आहे. हे नियम आधीच्या अटींना बदलून अधिक विश्वसनीय पाणी उपलब्धतेकडे लक्ष देतात.

नवे निकष सर्व प्रकारच्या निवासी व व्यावसायिक प्रकल्पांवर लागू होणार आहेत आणि वाढत्या भागातील पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. विकासकांनी या अपडेटेड मानकांचे पालन करून परवानगी प्रक्रियेत ते दाखवणे आवश्यक आहे.

याचा अर्थ घरखरेदीदार आणि मालमत्ता धारकांसाठी: प्रकल्पांना पाणीपुरवठा सुनिश्चित न लागल्यास परवानगी मिळणार नाही — त्यामुळे भविष्यात पाण्याच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल.

स्रोत: https://realty.economictimes.indiatimes.com/news/industry/pune-development-body-tightens-water-norms-for-building-occupancy-approvals/134981997

16/10/2026

MahaRERA ने विकसकांकडून वसूल केलेले ₹369.5 कोटी

MahaRERA ची स्थापना 2017 पासून होऊन आढावा घेता, विकसकांकडून घरखरेदीदारांच्या तक्रारींवरून एकूण रु. 369.5 कोटी वसूल करण्यात आले आहेत. फक्त 2026 मध्ये सुमारे रु. 110 कोटी गोळा करून वसुली प्रक्रिया वेगवान करण्याचा अधिकार पुढे आला आहे. विशेष recovery officers ने प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नेमणूक झाली तरीही अनेक नागरिक अनेक वर्षे, काहींना नऊ वर्षांपेक्षा जास्त वेळ वाट पाहावा लागत असल्याची तक्रार करतात.

हे घरखरेदीदारां/मालकांसाठी काय अर्थ आहे: MahaRERA वसुलीबाबत प्रयत्न करत आहे, परंतु दीर्घकालीन प्रकरणांसाठी सावधगिरी आणि सातत्याने तक्रारी नोंदवणे आवश्यक आहे.

स्रोत: https://realty.economictimes.indiatimes.com/news/rera/state-recovers-369-crore-from-developers-over-homebuyers-complaints-to-maharera/134981456

15/10/2026

नवीन नियम: टॅलुका बाहेरील नोंदणींची कडक पडताळणी

महाराष्ट्र सरकारने टॅलुका बाहेर नोंद झालेले मालमत्ता दस्तऐवज 48 तासांच्या आत तपासले जावेत असे नवीन धोरण जाहीर केले आहे. हा उपाय stamp duty च्या फसवणुकीचा सामना करण्यासाठी आहे.

या धोरणाखाली नोंदणींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन मॉनिटरींग सिस्टम आणि pre-purchase survey करण्याची यंत्रणा तयार केली जाणार आहे. अधिकाऱ्यांना या तपासण्या वेळेत पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

याचा अर्थ घरखरेदीदार आणि मालकांसाठी: नोंदणी अधिक पारदर्शक आणि वेळेत होईल, त्यामुळे संभाव्य फसवणूक कमी होण्याची शक्यता वाढते.

स्रोत: https://realty.economictimes.indiatimes.com/news/regulatory/maharashtra-government-tightens-out-of-taluka-property-registration-rules/134936579

नवीन नियमांनुसार N.A. स्वतंत्रपणे घेण्याची गरज नसली तरी घरखरेदीदारांनी काय तपासणे गरजेचे आहे?१. Town Planning Layout San...
14/10/2026

नवीन नियमांनुसार N.A. स्वतंत्रपणे घेण्याची गरज नसली तरी घरखरेदीदारांनी काय तपासणे गरजेचे आहे?

१. Town Planning Layout Sanction प्रत
२. One-time NA premium भरल्याची पावती
३. RERA नोंदणी प्रमाणपत्र

हे नियम समजून घ्या आणि घर घेताना फसवणूक टाळा!

14/10/2026

महाराष्ट्र सरकारने अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित नोंदणी थांबवली

महाराष्ट्र सरकारने Sub-Registrars ना अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित दस्तऐवजांची नोंदणी थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा निर्णय घरखरेदी करणाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

आता developers ना नोंदणीकृत प्रोजेक्ट्समध्ये मालमत्ता विक्रीपूर्वी विविध compliance प्रमाणपत्रे सादर करणे अनिवार्य केले आहे. योग्य परवानगी नसलेल्या इमारतींची व्यवहार करायच्या आधी regularize करावी लागणार नाहीतर संभाव्य तोडफोड होण्याचा धोका आहे.

घरखरेदीदारांसाठी किंवा मालमत्ता धारकांसाठी काय अर्थ: व्यवहार करण्यापूर्वी दस्तऐवज व परवाने तपासणे गरजेचे झाले आहे, नाहीतर नोंदणी न होऊन आर्थिक धोका उद्भवू शकतो.

स्रोत: https://realty.economictimes.indiatimes.com/news/industry/maharashtra-government-bars-registration-of-documents-related-to-unauthorised-constructions/134930906

13/10/2026

Adani begins construction of 10,432 Dharavi rehabilitation homes

Pranav Adani performed the bhoomi poojan for a major in-situ rehabilitation project in Dharavi, Mumbai. The development will include 10 towers with 10,432 apartments and 1,379 commercial units spread over 22 acres.

Qualifying residents under the scheme will receive 350 sq ft homes with contemporary amenities aimed at improving family living standards.

What this means for homebuyers or property owners: This project will create a large number of rehabilitated homes and new commercial space in Dharavi, impacting availability and local redevelopment dynamics.

Source: https://realty.economictimes.indiatimes.com/news/residential/adani-begins-construction-of-10432-dharavi-rehabilitation-homes-in-mumbai/134911486

13/10/2026

पुणे महापालिका अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या डेव्हलपर्सवर दंड म्हणून अतिरिक्त मालमत्ताकर लावणार

पुण्यात अनधिकृत बांधकामांवर आता डेव्हलपर्सला त्यांच्या मालमत्तेच्या करात अतिरिक्त दंड भरावा लागणार. महापालिका या अतिरिक्त रकमेचा वापर तोडफोड खर्चासाठी करणार आहे.

महापालिकेने नोटिस पाठवले असल्या तरी पालन कमी आहे; तसेच स्वस्त घरांची मोठी मागणी आणि स्थानिक अधिकार्यांची अपर्याप्त देखरेख ही समस्या वाढवत आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की थकबाकीची योग्य वसुली नसली तर या संकलन धोरणाला यश मिळणे कठीण होऊ शकते.

हे घरखरेदीदारांसाठी किंवा मालमत्ता मालकांसाठी काय अर्थ लावते: अनधिकृत बांधकामांमध्ये गुंतलेल्यांना आर्थिक दंड आणि प्रमाणित नोंदींची जोखीम लक्षात घ्यावी लागेल.

स्रोत: https://realty.economictimes.indiatimes.com/news/regulatory/pune-civic-body-to-levy-extra-property-tax-on-developers-of-illegal-constructions-as-penalty/134907831

Address

Rajiv Gandhi Chowk, Ausa Road Complex
Latur
413512

Opening Hours

Monday 10am - 8pm
Tuesday 10am - 8pm
Wednesday 10am - 8pm
Thursday 10am - 8pm
Friday 10am - 8pm
Saturday 10am - 8pm
Sunday 10am - 2pm

Telephone

+919075220077

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Legal RERA posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Legal RERA:

Shortcuts

Share

Category