Property Plus

23/10/2026

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18/10/2026

17/10/2026

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09/10/2026

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16/09/2026

राज्य सरकार ने मकान मालिक और किरायेदारों को बड़ी राहत देते हुए किराया अनुबंध (रेंट एग्रीमेंट) की पक्की लिखी-पढ़ी (रजिस्टर्ड एग्रीमेंट) का खर्चा घटा दिया है। अब एक वर्ष के रेंट एग्रीमेंट को पंजीकृत कराने पर सिर्फ दो हजार रुपये ही खर्च होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 10 लाख रुपये तक के औसत वार्षिक किराये के 10 वर्ष के लिए अनुबंध पर 90 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय किया गया।

स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि सरकार ने किराएदारी से जुड़े नियमों (उप्र नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021) को पूरी तरह से लागू करने के सा थ ही मकान मालिक और किरायेदार को राहत देने के लिए अहम निर्णय किया है।

उऩ्होंने बताया कि एक वर्ष से ज़्यादा अवधि की किरायेदारी के कागजात का रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसके लिए उचित स्टांप शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस देना ज़रूरी है। ऐसा न करने पर स्टांप वाद दायर होने के साथ ही बकाया स्टांप शुल्क आदि चुकाना पड़ सकता है।

जायसवाल ने बताया कि अब तक एक वर्ष के लिए दो लाख रुपये तक के वार्षिक किराये के किराया अनुबंध को पंजीकृत कराने का खर्चा 10 हजार रुपये लगता था, लेकिन अब सिर्फ दो हजार रुपये ही लगेंगे।

इसमें एक हजार रुपये स्टांप शुल्क और एक हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के होंगे। इसी तरह 10 वर्ष के लिए 10 लाख रुपये तक के औसत वार्षिक किराये के मामले में अभी दो लाख रुपये खर्च होते हैं लेकिन अब 26 हजार रुपये ही लगेंगे।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि 10 लाख रुपये से ज्यादा वार्षिक किराये के मामले में किसी तरह की छूट नहीं होगी लेकिन अब 10 लाख रुपये तक के किराये पर छूट के बाद शेष किराया राशि पर ही मौजूदा व्यवस्था के तहत स्टांप शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। टोल टैक्स या खनन (माइनिंग) से जुड़े पट्टों (लीज़) के मामले में छूट नहीं होगी।

जायसवाल ने बताया कि पिछले वर्ष 19 नवंबर से छह माह की अवधि के लिए छूट की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके सकारात्मक परिणाम आने पर अब स्थायी तौर पर छूट देने का निर्णय किया गया है।

हालांकि, गौर करने की बात यह है कि पूर्व में छह माह के लिए दी गई छूट से लगभग 8.31 करोड़ रुपये की राजस्व हानि को देखते हुए अब स्थायी तौर पर लागू की गई व्यवस्था में छूट की सीमा कुछ कम कर दी गई है। पहले जहां किराये अनुबंध का खर्चा एक हजार से 20 हजार रुपये तक तय था वहीं अब दो हजार से 26 हजार तक तय किया गया है।

उल्लेखनीय है कि रेंट एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड कराने पर अभी औसत वार्षिक किराये का चार प्रतिशत से भी ज्यादा का खर्चा आता है। यही कारण है कि फ्लैट-मकान मालिक और किरायेदार ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं।

चूंकि कानूनन एक वर्ष से कम अवधि के रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराने की अनिवार्यता नहीं है इसलिए ज्यादातर मामले में 100 रुपये के स्टांप पेपर पर रेंट एग्रीमेंट से ही काम चलाया जाता है। ऐसे में किरायेदार को लेकर विवाद पर मकान मालिक को थाने से कोर्ट तक चक्कर लगाने पड़ते हैं।



#एल्डिको

14/09/2026

*वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ:।*
*निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥*
आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल कर्ता - विघ्न हरता प्रभु श्री गणेश जी की कृपा हम सब पर बनी रहे।
*🙏गणपति बप्पा मोरया🙏*

*सुप्रभात...🙏आपका दिन मंगलमय हो।*

#गणेश
#गणेशचतुर्दशी




#प्रॉपर्टीप्लस

10/09/2026

https://www.moneycontrol.com/news/business/real-estate/dlf-loses-rs-1-839-crore-mega-noida-land-deal-to-m3m-14025528.html

M3M India has emerged as the highest bidder for a 12.5-acre land parcel in Noida’s Sector 108 for Rs 1,839 crore, more than twice the Noida Authority’s initial bid price.