https://www.facebook.com/102175535412292/

Equity Point Real Estate

Name: Equity Point Real Estate
Address: Baramati, 413102, IN
Telephone: +917350449449

Home
India
Baramati
Equity Point Real Estate

Call Directions

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Equity Point Real Estate, Real Estate, Baramati.

16/07/2021

* जमीनीतील कूळ हक्क:
जमीनीला कूळ लागणे हा वाक्यप्रयोग आता आपल्याला चांगला माहिती झाला आहे. कूळ म्हणजे काय? कूळ कसा तयार होतो? कूळाचे कोणते हक्क असतात? आणि शेत जमीन व कूळ यांचे कायदेशीर संबंध काय असतात? याची आज आपण माहिती घेऊ.
” कसेल त्याची जमीन ” असे तत्व घेऊन कूळ कायदा अस्तित्वात आला. दुसर्याची जमीन कायदेशीररित्या कसणारा व प्रत्यक्ष कष्ट करणारा जो माणूस आहे त्याला कूळ म्हटले गेले. सन 1939 च्या कूळ कायद्यानुसार सर्वप्रथम जमीनीत असणार्या कायदेशीर कूळाची नांवे 7/12 च्या इतर हक्कात नोंदली गेली. त्यानंतर 1948 चा कूळ कायदा अस्तित्वात आता. त्याने कूळांना अधिक अधिकार प्राप्त झाले. सुधारित कायद्यानुसार कलम-32-ग नुसार दिनांक 1.4.1957 रोजी दुसर्याच्या मालकीची जमीन कायदेशीररित्या करणार्या व्यक्ती या जमीन मालक म्हणून जाहिर करण्यांत आल्या. या जमीनी यथावकाश प्रत्यक्ष प्रकरणाच्या निकालाप्रमाणे कूळांच्या मालकीच्या झाल्या. गेल्या 40 वर्षामध्ये राज्यातील बहुसंख्य कूळ कायद्याच्या प्रकरणांचा निकाला लागला आहे. तरीदेखील वेगवेगळया कारणामुळे किंवा वरिष्ठ न्यायालयात चाललेल्या अपिलांमुळे अजूनही कूळ कायद्यांचे हजारो दावे प्रलंबित आहेत.

* कूळ हक्क :-
आज रोजी जमीन कसणार्या कूळांचे किंवा मालकांचे, कूळ हक्कासंबंधी काही महत्वाचे मुद्दे असून ते समजल्याखेरीज कूळ हक्काबाबत स्पष्ट जाणीव शेतकर्यांमध्ये होणार नाही. हे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.
(1) सन 1939 च्या कूळ कायद्यात दिनांक 1.1.1938 पूर्वी सतत 6 वर्षे कूळ म्हणून जमीन करणार्या व्यक्तीला किंवा दिनांक 1.1.1945 पूर्वी सतत 6 वर्षे जमीन कसणारा आणि दिनांक 1.11.47 रोजी जमीन कसणारा कूळ या सर्वांची नोंद नोंदणीपत्रकात संरक्षीत कूळ म्हणून केली गेली.
(2) सन 1955 साली कूळ कायद्यात काही सुधारणा करण्यांत आली. ही सुधारणा करण्यापूर्वी वहिवाटीमुळे किंवा रुढीमुळे किंवा कोर्टाच्या निकालामुळे ज्या व्यक्तींना कायम कूळ म्हणून संबोधण्यांत आले व ज्यांची नोंदणी हक्कनोंदणी पत्रकात कायम कूळ म्हणून नोंद केली गेली त्या सर्वांना कायम कूळ असे म्हटले जाते.
(3) आज रोजी दुसर्याच्या मालकीची कोणतीही जमीन कायदेशीररित्या जर एखादा माणूस कसत असेल व अशी जमीन, जमीन मालकाकडून जातीने कसण्यांत येत नसेल तर त्याला कूळ असे संबोधले जाते. याचाच अर्थ तो माणूस जमीन मालकाच्या कुटूंबातील नसला पाहिजे किंवा जमीन गहाण घेणारा नसला पाहिजे किंवा पगारावर ठेवलेला नोकर नसेल किंवा मालकाच्या कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या देखरेखीखाली जमीन कसत नसेल तर त्याला कूळ असे म्हणतात.
(4) कूळ होण्याच्या नियमाला काही महत्वाचे अपवाद करण्यांत आले आहेत. विधवा किंवा अवयस्क व्यक्ती किंवा शरीराने किंवा मनाने दुर्बल झालेला माणूस किंवा सैन्यदलात काम करणारा माणूस, यांची जमीन दुसरी व्यक्ती जर कसत असेल तरी, त्या व्यक्ती स्वत:च जमीन कसतात असे मानले जाते.
(5) कूळ हक्काच्या संदर्भातील दुसरी बाजू म्हणजे जमीन मालकाने स्वत:हून जमीन कसणे होय. याची व्याख्यासुध्दा कूळ कायद्यात करण्यांत आली आहे. एखादा इसम स्वत: जमीन कसतो काय, हे ठरविण्यासाठी खालील नियम लावले जातात.
(अ) स्वत: अंगमेहनतीने तो जमीन कसत असेल तर,
(ब) स्वत:च्या कुटूंबातील कोणत्याही इसमाच्या अंगमेहनतीने जमीन कसत असेल तर,
(क) स्वत:च्या देखरेखीखाली मजूरीने लावलेल्या मजूरांकडून जमीन करुन घेत असेल तर, असे मजूर कि ज्याला पैसे दिले जात असोत किंवा मालाच्या रुपाने वेतन दिले जात असो. परंतू पिकाच्या हिश्श्याच्या रुपाने जर मजूरी दिली गेली तर तो कूळ ठरु शकतो.
(6) कूळ ही संकल्पना समजण्यास थोडी अवघड आहे, परंतु कूळ होण्यासाठी खालील महत्वाचे घटक मानले जातात.
(अ) दुसर्याच्या मालकीची जमीन अन्य इसम वैध किंवा कायदेशीररित्या कसत असला पाहिजे.
(ब) जमीन मालक व कूळ यांच्यात तोंडी का होईना करार झाला असला पाहिजे व तोंडी करार कोर्टात सिध्दा झाला पाहिजे.
(क) असा इसम प्रत्यक्ष जमीन कसत असला पाहिजे व त्या बदल्यात तो मालकाला खंड देत असला पाहिजे.
(ड) जमीन मालक व कूळ यांच्यात पारंपारिकरित्या जपलेले मालक व कूळ असे विशिष्ठ सामाजिक नाते असले पाहिजे.
कूळ कायदा कलम-43 च्या अटी :
जी कूळे, यापूर्वी जमीनीचे मालक झाले आहेत, त्यांच्या द्रूष्टीने कूळ कायदा कलम 43 नुसार जमीन विकायला बंदी केली जाते व तसा शेरा त्याच्या 7/12 वर इतर हक्कात लिहिला असतो. “कूळ कायदा कलम-43 ला पात्र”, अशा प्रकारचा हा शेरा 7/12 वर लिहिला जातो. शहरीकरणामुळे किंवा स्वत:च्या गरजेनुसार जमीन विकण्याची आवश्यकता असल्यास, कूळांना अशी जमीन विकण्यापूर्वी प्रांत अधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते. जमीन विक्रीची परवानगी कोणाला द्यावी याबाबतचे नियमदेखील शासनाने बनविले आहे. त्यानुसार कूळ कायदा कलम-43 ला पात्र असलेली जमीन खालील अटींवर विकता येते.
(1) बिगर शेती प्रयोजनासाठी.
(2) धर्मादाय संस्थांसाठी किंवा शैक्षणिक संस्थेसाठी किंवा सहकारी संस्थेसाठी.
(3) दुसर्या शेतकर्याला परंतू जर असे कूळ कायमचा शेती व्यवसाय सोडून देत असेल तर किंवा जमीन कसायला असमर्थ ठरला असेल तर.
(4) अशी जमीन विकण्यापूर्वी शासकीय खजिन्यात अतिशय नाममात्र म्हणजे जमीनीच्या आकाराच्या 40 पट एवढी नजराण्याची रक्कम भरावी लागते. याचा अर्थ अशी जमीन सार्वजनिक कामासाठी किंवा संस्थांना विकतांना फारशा जाचक अटी नाहीत. परंतू सर्रास दुसर्या जमीन मालकास अतिशय किरकोळ पैसे भरुन मालकीच्या झालेल्या जमीनी, कूळांनी परस्पर विकू नयेत म्हणून वरील क्र.3 ची महत्वाची अट ठेवण्यांत आली आहे. व त्यांना शेवटचा उपाय म्हणून शेती व्यवसाय सोडतानाच अशी कूळ हक्काची जमीन विकली पाहिजे असा याचा अर्थ आहे.
नव्याने कुळहक्क निर्माण होतो का?
आज एखादा इसम कूळ होऊ शकतो का? कूळ कायदा कलम-32 (ग) नुसार दिनांक 1.4.57 रोजी जमीन कसणार्या माणसाला मालक म्हणून जाहिर केले आहे, परंतु आजरोजी जमीनीत नव्याने कूळ निर्माण होऊ शकतो काय? व असल्यास कशा पध्दतीने कूळ निर्माण होतो याबाबत शेतकर्यांमध्ये कुतूहल आहे. याबाबतची तरतूद कूळ कायद्याच्या कलम-32 (ओ) मध्ये नमूद करण्यांत आली आहे.
कूळ कायदा कलम-32 (ओ) नुसार आजही दुसर्याची जमीन कायदेशीररित्या एक वर्ष जरी दुसरा इसम कसत असेलतर तो कूळ असल्याचा दावा करु शकतो. तथापी त्यासाठी खालील महत्वाच्या अटी कायम आहेत.
(अ) वहिवाटदार व मालक यांच्यात करार झाला असला पाहिजे.
(ब) तो मालकाकडून जमीन कसत असला पाहिजे.
(क) तो खंड देत असला पाहिजे.
(ड) जमीन मालक व कूळ असे विशिष्ठ नातेसंबंध असले पाहिजेत.
आजकाल जमीन मालक स्वत:हून कोणतेही करार वहिवाटदाराशी करीत नसल्यामुळे, कलम-32(ओ) च्या दाव्यांची संख्या अतिशय अल्प आहे. जमीन मालकांमध्ये जागृती निर्माण झाल्यामुळे अशा पध्दतीचे कोणतेही करार तो वहिवाटदाराबरोबर करीत नाही. तथापी आधी पिक पाहणीला नांव लावून घ्यावयाचे व एक वर्षाच्या पिक पाहणीचा 7/12 जोडून दिवाणी न्यायालयातून जमीन मालकाला जमीनीत यायला मनाई आदेश आणावयाचे व त्यानंतर काही दिवसांनी कलम-32 (ओ) नुसार कूळ असल्याचा दावा करावयाचा अशाप्रकारे वहिवाटदार व्यक्ती कूळ असल्याचा दावा सर्वसाधारणपणे करतात.

27/06/2021

#फ्लॅट_खरेदी_करताय? #सावधान!

स्वतःचे हक्काचे घर असावे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते आणि ते खऱ्या आयुष्यात उतरविण्या करिता त्याला काय त्रास किंवा किती घालमेळ करावी लागते याची तुम्हाला कल्पना असेलच. गावाकडे तर म्हण वापरतात घर पहावे बांधून आणि लग्न पहावे करून .
परंतु आजकाल ह्या व्यवहारात अनेक फसवणुकीचे प्रकार समोर येत आहे. कायदेशीर घोळ होतात म्हणून हे टाळणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे खरेदीचे व्यवहार करताना काही कागदपत्रे तपासणे आवश्यक आहे

गाळा/सदनिका/फ्लॅट बिल्डरकडून खरेदी करताना

विकसनकर्ता अथवा बिल्डर कोणत्याही इमारतीचे बांधकाम करताना सर्व प्रकारच्या कायदेशीर बाबींची पुर्तता करीतच असतो व तो खरेदीदार ग्राहकाला त्याच्याकडील फ्लॅट मिळकतीबाबतच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याकरिता सांगतो. अशावेळी विकसनकर्ता अथवा बिल्डरने दिलेल्या फ्लॅट मिळकतीच्या बाबतची कागदपत्रे वकिलांमार्फत तपासून घेणे आवश्यक ठरते. सर्व प्रथम विकसनकर्ता अथवा बिल्डरच्या वकिलांनी दिलेल्या प्लॉट मिळकतीचा SEARCH REPORT/ TITLE REPORT पाहणे आवश्यक आहे. कारण त्यामध्ये प्लॉट मिळकतीचा ३० वर्षांचा शेाध व मिळकतीच्या (TITLE) बाबत वकिलांचे मत दिलेले असते. अशाप्रकारे वकिलांनी सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यावर गाळा/सदनिका/फ्लॅट खरेदी प्रक्रीया सुरू करावी. त्याकरिता बिल्डरकडून खालील कागद पत्रे तपासावीत.

इमारतीचा मंजूर ले आउट प्लॅन

इमारत बांधकाम प्लॅन (नकाशा)

जिल्हाधिकाऱ्यांचे बिगर शेती प्रमाणपत्र (N A Order)

जमिनीचे मालक व विकसनकर्ता (Builder) यांच्यामधील विकसन करारनामा (Development Agreement)

विकसकाला दिलेले नोंदणीकृत कुलमुख्त्यार पत्र (registered Power of attorney)

बांधकाम सुरू करण्यास महापालिकेने दिलेले मंजुरी प्रमाणपत्र (Commencement certificate)

फ्लॅट खरेदी दराबरेाबर करावयाचा कराराचा मसुदा (Agreement draft)

विकसकाचे इमारत बांधकाम करताना जागेची तपासणी केल्याबाबतचे Title Report व Certificate

इमारत पूर्ण झाल्यानंतर विकसक/बिल्डर नोंदणीकृत सहकारी संस्था करणार, की ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट अन्वये अर्पाटमेंट (कंडोनियम) करणार याबाबतची खातरजमा.

विकसक/बिल्डरकडून वाहन तळाची (Parking) फ्लॅट खरेदीदार घेणार असेल, तर त्याबाबतचे पत्र अथवा करारनाम्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख करून घेणे आवश्यक असते.

बिल्डरकडे विकसक अथवा बिल्डर यांच्याकडे असलेली फ्लॅट मिळकतीबाबतची सर्व कागदपत्रे, परवानग्या व नकाशे वकिलांकडून व वास्तू विशारद (Architect) यांच्याकडून छाननी (Scrutiny) व तपासणी करणे आवश्यक आहे.

केंद्र शासनाने स्थावर संपदा (विनियम व विकास) कायदा, २०१६ अधिनियमीत केला असून तो दिनांक १ मे २०१७ पासून अमलात येत आहे. सदर कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

सदनिका, भूखंड, इमारत किंवा स्थावर संपदा प्रकल्पांच्या विक्री प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता, परिणामकारकता यांची खात्री.

स्थावर संपदा क्षेत्रातील ग्राहकांचे हित जपणे.

तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी निवाडा यंत्रणा उभारणे.

स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने दिलेले निर्णय, निर्देश किंवा आदेश यांच्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी अपिलीय प्राधिकरण स्थापन करणे.

या कायद्यांअंतर्गत, महाराष्ट्र शासनाने स्थावर संपदा क्षेत्रांचे नियमन करण्यासाठी, 'महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण' (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority - महारेरा) ची दिनांक ८ मार्च २०१७ रोजी अधिसूचना क्रमांक २३ अन्वये स्थापन केली. त्यामुळे संबंधित गृहप्रकल्पातील हा रेरा प्राधिकरणाकडे नोंदणी होऊन तसे प्रमाणपत्र विकसनकर्ता यांनी घेतले आहे का याची खात्री खरेदीदाराने करणे आवश्यक आहे.

04/06/2021

#जिथे_शेती_तिथे_रस्ता..🛣🚜
एखाद्या शेतकऱ्याला आपल्या शेतामध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, तर तो शेतकरी आपल्या शेताच्या बाजूला असणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातून रस्ता देण्यासाठी विनंती करतो. मात्र, अशावेळी आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी जर त्या शेतकऱ्याला दाद मिळली नाही. तर अशावेळी तो शेतकऱ्याला कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागतो. तुमच्याकडेही शेतजमिन आहे आणि तुम्हालाही अशीच समस्या असेल तर यासाठी कोणते कायदेशीर मार्ग आहेत. नविन शेत रसत्यासाठी अर्ज कसा करायाचा आणि यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागते. हे जाणून घेवूया.

शेत रस्त्यासाठी अर्ज कसा करायचा –
शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता पाहिजे असेल, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये नविन शेत रस्त्यासाठी अर्ज करता येतो. शेतकऱ्याला हा रस्ता शेजारच्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून दिला जातो. यासाठी शेतकऱ्याला तहसीलदाराकडे लेखी स्वरूपात अर्ज करायचा आहे.

अर्ज कसा लिहायचा –
तुम्ही ज्या तालुक्यातील रहिवासी आहात त्या तालुक्याच्या तहसीलदारांच्या नावाने तुम्हाला हा अर्ज लिखित स्वरूपात कारायाचा आहे. त्यानंतर कशाच्या आधारे तुम्ही हा अर्ज करता आहे ते नमुद करायाचे आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल अधिनियम १९९६ च्या कलम १४३ च्या अन्वये शेत रस्त्यासाठी अर्ज करत आहे, असे नमुद कारायचे आहे. त्या खालोखाल अर्जाचा विषय लिहायाचा आहे. विषयामध्ये शेतात येण्या-जाण्यासाठी जमिनिच्या बांधावरून कायमस्वरूपी रस्ता मिळण्याबाबत, असा विषय नमुद करायाचा आहे.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे –
१) अर्जदाराचा आणि शेजारील शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे. त्या जमिनचा कच्चा नकाशा
२) अर्जदाराचा जमिनीचा चालू वर्षातील सातबारा उतारा (३ महिन्याच्या आतील)
३) शेजारील शेतकऱ्यांची नावे, पत्ते आणि त्यांच्या जमिनीचा तपशील
४) अर्जदाराच्या जमिनीचा न्यायालयात काही वाद सुरू असेल तर त्याची कागदपत्रांसह माहिती

या सर्व कागदपत्रांसह शेतकऱ्याने तहसीलदाराकडे अर्ज केला की, अर्जदार तकरी आणि ज्या शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या बांधावरून रस्ता जाणार आहे, अशा शेजारच्या शेतकरी यांना नोटीस पाठवून त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते. त्याचप्रमाणे अर्जदाराला शेत रस्त्याची खरोखरच गरज आहे काय? याचीही तहसीलदारांकडून प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी करून खातरजमा केली जाते. एकदा का ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की, तहसीलदार शेत रस्ता मागणीच्या अर्जावर निर्णय घेतात.
एकूणच परिस्थिती पाहिल्यानंतर तहसीलदार अर्ज स्विकारतात किंवा अर्ज फेटाळून लावतात.जर तहसीलदारांनी अर्जदार शेतकऱ्याचा अर्ज मान्य केला तर, शेजारील शेतकऱ्याच्या बांधावरून अर्जदार शेतकऱ्याला रस्ता देण्यासाठीचा आदेश काढतात. यामध्ये शेजारच्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचे कमीतकमी नुकसान होईल, याची काळजी घेतली जाते. आदेशानुसार सामान्यपणे ८ फूट रूंदीचा रस्ता मंजूर केला जातो. एकावेळेस एक बैलगाडी जाईल इतक्या रूंदीचा रस्ता मंजूर केला जाते. पण अर्जदार शेतकऱ्याला तहसीलदारांचा आदेश मान्य नसेल, तर तो आदेशप्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे विनंती करू शकतो. अथवा एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायलयात दावाही दाखल करू शकतो.

03/06/2021

अत्याधुनिक पध्दतीने शेती करण्याबरोबरच शेतीविषयक बदलत्या कायद्याचे ज्ञान होणे शेतकर्यां च्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. विविध कायद्यांची व जमिनीच्या रेकॉर्डची माहिती नसल्यामुळे मागच्या पिढीतील अनेक शेतकर्यांना त्रास सहन करावा लागला.
देशभरामध्ये विविध न्यायालयात सध्या सुमारे अडीच कोटीच्या वर खटले प्रलंबित आहेत. एकटया महाराष्ट्रातच अशा खटल्यांची संख्या 30 लाखाच्यावर आहे. प्रत्येक खटल्यातील दोन बाजू व त्यामध्ये गुंतलेली कमीतकमी दोन कुटुंबे विचारात घेतली तर खटल्यामध्ये किती व्यक्ती गुतलेल्या आहेत याचा अंदाज बांधलेला बरा! यातील बहुतांश खटल्यांमध्ये, खटल्याचे मूळ कारण हे मुख्यत: मालमत्ता किंवा मिळकत हे आहे.

शेतीविषयक माहिती अत्याधुनिक पध्दतीने शेती करणार्याा शेतकर्यां नी आपल्या शेतीमध्ये नव-नवीन प्रयोग करुन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उत्पन्न वाढीचे जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. त्या प्रयत्नांना त्यांच्या कायदेविषयक ज्ञानाची जर जोड दिली गेली तर असा शेतकरी निश्चितपणे प्रगती करु शकेल. यासाठी प्रत्येक शेतकर्याचने जमिनीबाबतचे रेकॉर्ड सतत अद्यावत ठेवणे आवश्यक आहे व कायद्याच्या तरतुदी समजावून घेतल्या पाहिजेत.

शेतीविषयक माहिती खरेतर प्रत्येक शेतकर्याजने आता स्वत:च्या जमिनीसंबंधीच्या कागदपत्रांची एक मुलभूत फाईल तयार केली पाहिजे. अशा फाईलमध्ये किमान खालीलप्रमाणे कागदपत्रे ठेवावीत.

(1) मालकीविषयीची कागदपत्रे :
यामध्ये आपण कसत असलेली जमीन ही आपल्या मालकीची कशी झाली हे दाखविणारी कागदपत्रे मूळ स्वरुपात प्रत्येक शेतकर्यालने आपल्याकडे ठेवली पाहिजेत. यामध्ये मुख्यत: खरेदीचा दस्त, बक्षीसपत्राचे दस्त, मृत्युपत्र, किंवा अन्य स्वरुपाचा मूळ दस्तऐवज यांचा समावेश होतो. जर वडीलोपार्जित जमीन नावावर आली असेल तर प्रत्येक शेतकर्या ने एका कोर्याव कागदावर वंशवेल लिहून काढला पाहिजे. त्यामध्ये आजोबांचे नांव, त्यांना असणारी एकूण मुले व मुली, त्यांच्या मृत्युनंतर झालेल्या वारसाच्या नोंदी, कायद्यानुसार आलेला हिस्सा व त्यानुसार किती जमीनीपैकी किती क्षेत्र आपल्या नावावर झालेले आहे हे शेतकर्यायला समजले पाहिजे. यामध्येच सर्व वारसांच्या नोंदी, फेरफार नोंदीचे उतारे, वारस ठरावाचे उतारे लावावेत.

(2) 7/12 उतारा :
आपल्या हक्काची नोंद दरवर्षी योग्यरित्या केली जाते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी प्रत्येक शेतकर्यां्ने दरवर्षी आवर्जुन 7/12 च्या उतार्याफची नक्कल घेऊन मूळ फाईलला लावली पाहिजे. जमीन मालकीची झाल्यापासूनचे सर्व 7/12 उतारे या फाईलमध्ये लावल्यास शेतकर्या च्या नवीन पिढीलादेखील आपले हक्क समजण्यास मदत होईल.

(3) जमीन मोजणीचे नकाशे :
ज्या ज्या जमीनी आपल्या मालकीच्या अगर वहिवाटीच्या आहेत, अशा जमीनीच्या मोजणीचे नकाशे प्रत्येक शेतकर्याकजवळ असणे आवश्यक आहे. शेजारच्या शेतकर्यामने अतिक्रमण केल्यानंतर ऐनवेळी धावपळ करुन किंवा अर्जंट मोजणीची फी भरुन गरजेनुसार जमीन मोजण्यापेक्षा आपल्या सर्व जमीनी एकदा रितसर मोजून त्यांचे नकाशे आपल्याजवळ ठेवणे शेतकर्याेच्या हिताचे आहे.

(3) जमीनीचे मूळ टिपण व फाळणीचे उतारे :
शासनामार्फत जमाबंदी करतांना राज्यातील सर्व जमीनी मोजण्यांत आल्या असून त्यांचे मोजमाप या टिपण पुस्तकात नोंदविलेले असते. आपल्या मालकीच्या जमीनीचे मूळ टिपण व फाळणीचे उतारे तालुका निरिक्षक, भूमी अभिलेख (मोजणी खात्याच्या कार्यालयाकडून) प्राप्त करुन घेऊन आपल्या मूळ फाईलला लावावेत. या नकलांमुळे जमीनीचे एकूण क्षेत्रफळ, लांबी, रुंदी समजण्यास शेतकर्याईला मदत होईल.

(4) 8अ चा उतारा :
आपल्या नावावर एकूण कोणकोणत्या गटातील किती जमीन आहे हे दर्शविणारा गांव दप्तरातील नमुना म्हणजे 8अ चा उतारा होय. जमीन जर खरेदीची असेल तर, खरेदी तारखेनंतर घेतलेला 8अ चा उतारा फाईलला लावावा तसेच दरवर्षी शेतसारा भरल्यानंतर 8अ चा उतारा फाईलला लावावा. जमीन जर वडीलोपार्जित चालत असलेली असेल तर वडील हयात असतांना त्यांच्या नावावर एकूण किती जमीन होती व आजरोजी आपल्या नावावर किती जमीन आहे हे दाखविणारे दोन्ही 8अ चे उतारे प्राप्त करुन घेऊन फाईलला लावले पाहिजेत.

(5) इतर हक्कातील नोंदीविषयक कागदपत्रे :
आपल्या मालकीच्या कोणत्याही जमीनीबाबत इतर हक्कांमध्ये काही नोंदी असल्यास त्याबाबतची कागदपत्रे शेतकर्यांननी मूळ फाईलमध्ये लावली पाहिजेत. यामध्ये मुख्यत: सोसायटीच्या कर्जाच्या बोजाच्या नोंदी ज्या “ई” करारपत्राच्या आधारे करण्यांत त्या “ई” करारपत्राचा नमुना, किंवा बँकेचे कर्ज घेतलेले असल्यास गहाणखताची प्रत इत्यादींचा समावेश होतो. जमीनीमध्ये हक्क सांगणार्यार काही व्यक्तिंची नांवे इतर हक्कात असल्यास ती नोंद कशाच्या आधारे आली हे सांगणारी कागदपत्रे मूळ फाईलला लावणे आवश्यक आहे.

(6) जमीन महसूलाच्या पावत्या :
दरवर्षी जमीन महसूल भरल्यानंतर तलाठयामार्फत दिल्या जाणार्याे पावत्या हा एक कायद्याच्या ञ्ृष्टीने अतिशय महत्वाचा पुरावा मानला जातो. हा पुरावा शेतकर्यालने व्यवस्थित सांभाळून व अद्यावत स्वरुपात ठेवला पाहिजे.

(7) घराच्या मालकी हक्काबाबतचे रेकॉर्ड :
शेतकर्याघने शेतात किंवा अन्यत्र घर बांधले असेल तर त्या घराच्या बाबतीत मिळकतीचा उतारा, खरेदी पत्र, घरपट्टी भरल्याच्या पावत्या इत्यादी महत्वाची कागदपत्रे देखील या फाईलमध्ये लावावीत.

(8) पूर्वीचे खटले व त्या विषयीची माहिती :
स्वत:चे हितसंबंध असणार्याय सर्व जमीनींच्या बाबतीत पूर्वी कोणतीही केस कोणत्याही कोर्टात चालली असेल तर अशा केसची कागदपत्रे, त्यातील जबाबाच्या प्रती, निकाल पत्र, इत्यादी कागदपत्रे काळजीपूर्वक जपून ठेवली पाहिजेत.

(9) इतर कागदपत्रे :
या शिवाय शेतकर्यााच्या जमीनीचा ज्या ज्या ठिकाणी संबंध येतो, त्या संदर्भात जो कागदोपत्री व्यवहार केला असेल, त्या संबंधीची सर्व कागदपत्रे जपून ठेवली पाहिजे. यामध्ये तगाई माफीचे आदेश, सारा माफीचे आदेश, नवीन शर्तीने जमीन दिली असल्यास त्याबाबतचे आदेश, भूसंपादनाची नोटीस, कृषी गणनेच्या वेळी दिलेली माहिती, किंवा अन्य महत्वाची कागदपत्रे यांचा समावेश होतो.
अशा तर्हेवने जर प्रत्येक शेतकर्या ने आपल्या जमीनीचे रेकॉर्ड ठेवले तर, प्रत्येक शेतकर्यााला व त्यांच्या मुलांनादेखील आपले जमीनीविषयक हक्क अधिक चांगल्या समजून घेता येतील व मालमत्तेमधील भांडणे कमी होण्याला मदत होईल. शिवाय ऐनवेळी कोणतीही कागदपत्रे मिळवण्यासाठी फारशी धावपळ करावी लागणार नाही. पिढयानपिढया कष्ट करणार्याक शेतकर्यामला सुध्दा आपल्या नावावर कोणकोणते गट नंबर आहेत, त्यापैकी कोणत्या गटावर कर्ज काढलेले आहे, कोणता गटनंबर कूळ कायद्याच्या वादात अडकलेला आहे असा फरक कळून येत नाही. जमीनीसंबंधीचे रेकॉर्ड वरीलप्रमाणे अद्यावत ठेवल्यास त्याच्या हिताचे संरक्षण होण्यास निश्चितपणे फायदा होईल.

27/05/2021

जमीनीसंबंधीचे रेकॉर्ड कमीत कमी शब्दात व विशिष्ट नमुन्यात ठेवल्याखेरीज सर्वांना समजणार नाही व त्यातील बदल कळणार नाहीत. म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात गावांतील महसूली माहिती ही, गांव नमुना क्र.1 ते 21 या नमुन्यांमध्ये ठेवली जाते. त्यातील 7 नंबरचा नमुना मालकी हक्काबाबतचा आहे तर 12 नंबरचा नमुना पिकासंबंधीचा आहे. या दोन्हींचा मिळून 7/12 चा नमुना प्रस्तावित करण्यांत आला.

7/12 उतारा हा जोपर्यंत बेकायदेशीर ठरविला जात नाही, तोपर्यंत तो कायदेशीर आहे असेच मानले जाते. त्यामुळे तो मालकी हक्कासंदर्भात प्राथमिक पुरावा म्हणून मानतात. परंतु 7/12 हा जमीन मालकीचा निर्णायक पुरावा मानता येत नाही.

उदाहरणार्थ गणपत नांवाच्या शेतकर्याने त्यांच्या मालकीची 1 हेक्टर जमीन 5 मे 2000 रोजी गोविंद नावाच्या शेतकर्यास रजिष्टर खरेदीखताने विकली. रजिष्टर दस्त 5 मे रोजीच नोंदविला. 6 मे 2000 रोजी या जमीनीचा मालक कोण असा प्रश्न विचारला तर खरेदीदार गोविंद हाच मालक ठरतो. परंतु 6 तारखेला 7/12 वर गणपतचेच नांव असू शकते. बर्याचवेळा खरेदी विक्रीनंतर 3 – 4 महिन्यांनी 7/12 वर नोंदी होतात. म्हणून खरेदीदाराचा मालकी हक्क 3 – 4 महिन्यांनी निर्माण होतो असे नाही!!!

7/12 उतारा हा प्रत्येक शेतकर्याला वाचता आला पाहिजे. त्यावर गांवाचे नांव, गट क्रमांक, उपविभाग क्रमांक, भू-धारणा पध्दती, कब्जेदाराचे नांव, खाते क्रमांक, शेताचे स्थानिक नांव, लागवड योग्य क्षेत्र, पोट खराब क्षेत्र, आकारणी, कुळाचे हक्क, इतर हक्क इत्यादी तपशील वरच्या बाजूला (नमुना-7) लिहिलेला असतो.
तर वर्ष, हंगाम, पिकाखालील क्षेत्र, जलसिंचनाचे साधन, इत्यादी तपशील खालच्या बाजुला (नमुना-12) मध्ये लिहिलेला असतो.
सर्वसाधारणपणे दर दहा वर्षांनी 7/12 पुस्तके नव्याने लिहीली जातात. ज्यांचा हक्क उरलेला नाही, अशा जुन्या नोंदी वगळून नव्याने 7/12 उतारे लिहिले जातात.
7/12 वरील मालकीहक्काच्या सदरातील किंवा इतर हक्कातील कोणतेही महत्वाचे लिखाण हे फेरफार नोंद केल्याशिवाय 7/12 वर येऊ शकत नाही. याचा अर्थ असा की, कोणत्याही शेतकर्याला जर अशी शंका आली की, पूर्वी अमुक नांव 7/12 वर कसलाही कायदेशीर आधार नसतांना नोंदलेले आहे, तर त्याने जुने 7/12 उतारे काढून, फेरफार नोंदीच्या नकला घेऊन ते नांव कशाच्या आधारे नोंदविले त्याची खात्री केली पाहिजे.

दैनंदिन जीवनांत आपणास रेशनचा फॉर्म, शाळेचा फॉर्म, टेलिफोनचा फॉर्म, पासपोर्टचा फॉर्म, ट्रॅक्टर नोंदणीचा फॉर्म, इलेक्ट्रीसिटीचा फॉर्म असे विविध फॉर्म भरावे लागतात. परंतु वर्षानुवर्षे हाताळला जात असलेला 7/12 चा नमुना मात्र अनेकांना अनाकलकनीय कां वाटतो? जाणीवपूर्वक 7/12 उतारा शांतपणे समजून घेतला पाहिजे.

* 7/12 च्या संदर्भात खालील महत्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवावेत.
(1) आपल्या नावांवर असणार्या प्रत्येक स्वतंत्र गटासाठी एक 7/12 उतारा असतो.
(2) आपल्या नांवावर असणार्या सर्व गटांच्या 7/12 प्रमाणे 8अ वर एकत्रीत नोंद असते, त्यामुळे सर्व गटांचे 7/12 व 8अ यांची तुलना करुन पहा.
(3) 7/12 वर इतर हक्कात कोणत्या नोंदी आहेत हे काळजीपूर्वक पहा. कर्ज, तगाई यांची रक्कम व कर्ज देणार्या संस्थेचे नांव बरोबर असल्याची खात्री करावी.
(4) शेतात असणार्या विहीरींची किंवा बोअरवेलच्या नोंदी त्या त्या 7/12 उतार्यावर “पाणी पुरवठयाचे साधन” या रकान्याखाली करुन घ्या.
(5) सर्व फळझाडांच्या नोंदी नमुना बारा मध्ये “शेरा” रकान्यात करुन घ्या.
(6) कोणतीही फेरफार नोंद मंजूर झाली असेल तर लगेचच 7/12 वर या नोंदीचा अंमल घेतला जातो.
(7) कायद्यानुसार प्रमाणित नोंद ही, त्याविरुध्द सिध्द करण्यांत येईपर्यंत खरी असल्याचे मानले जाते.
(8) अज्ञान व्यक्ती सज्ञान झाल्यावर फेरफार नोंद न घालता फक्त वर्दीवरुन अज्ञानाच्या पालकाचे नांव कमी करता येते.
(9) दर दहा वर्षांनी 7/12 पुन्हा लिहिला जातो. खोडून टाकलेल्या सर्व बाबी वगळून व शेवटची स्थिती दर्शविणार्या चालू नोंदीची नक्कल करुन 7/12 लिहिला जातो.
(10) 7/12 वर केली जात असलेली पिकपहाणीची नोंद दरवर्षी केली जाते. दरवर्षीची पिकपहाणी ही कायद्यानुसार स्वतंत्र बाब आहे.
(11) महसूल कायद्यानुसार अपीलात किंवा फेरतपासणीमध्ये मूळ 7/12 अगर नोंदीमध्ये बदल करावयाचे आदेश दिले गेले तर तलाठयास निकालपत्राची प्रमाणीत प्रत मिळाल्यानंतर थेट फेरफार नोंद घालावी लागते. अशा नोंदीची नोटीस पक्षकारांना देण्याची आवश्यकता नाही.

26/05/2021

सर्व्हे नंबर/ गट नंबर/ भूमापन क्रमांक

सर्व्हे नंबर/ गट नंबर/ भूमापन क्रमांक

अनेक कागदपत्रात आपण सर्व्हे नंबर/ गट नंबर/ भूमापन क्रमांक असा उल्‍लेख वाचतो. वस्‍तुत: सर्व्हे नंबर/ गट नंबर/ भूमापन क्रमांक या संज्ञांचा वापर विशिष्‍ठ योजनांदरम्‍यान केला गेला आहे. त्‍यामुळे त्‍या त्‍या विशिष्‍ठ योजनांचा उल्‍लेख करतांना त्‍या त्‍या विशिष्‍ठ संज्ञेचा वापर करणे अपेक्षीत आहे.

(१) बंदोबस्‍त योजनेदरम्‍यान: सर्व्हे नंबर (स.न.) या संज्ञेचा वापर करण्‍यात आला आहे.

(२) पूनर्मोजणी योजनेदरम्‍यान: भूमापन क्रमांक (भू.क्र.) या संज्ञेचा वापर करण्‍यात आला आहे.

(३) एकत्रीकरण योजनेदरम्‍यान: गट नंबर (गट नं.) या संज्ञेचा वापर करण्‍यात आला आहे.

उपरोक्‍त योजनांची थोडक्‍यात माहिती खालील प्रमाणे:

(१) बंदोबस्‍त योजना: महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, प्रकरण ६ मधील कलम ९० ते १०७ मध्‍ये जमाबंदीबाबत तरतूद आहे. जी कार्यपध्‍दती अवलंबून जमाबंदी अधिकारी जमीन महसुलाची रक्‍कम ठरवितो तिला जमाबंदी म्‍हणतात. कलम ९३ अन्‍वये जमाबंदीची मुदत ३० वर्षे असते. त्‍यानंतर पुन्‍हा जमाबंदी अपेक्षीत असते.

इंग्रजांच्‍या काळामध्‍ये राबविण्‍यात आलेली बंदोबस्‍त योजना अथवा करण्‍यात आलेली जमाबंदी तत्‍कालीन इंग्रज सरकारच्‍या कायद्‍यानुसार पार पाडण्‍यात आली होती. पहिली रिव्‍हिजन सेटलमेंट १८८९ ला तर दुसरी रिव्‍हिजन सेटलमेंट नागपुरमध्‍ये साधारणत: १९१० ते १९२० दरम्‍यान राबविण्‍यात आली.

या बंदोबस्‍त योजने दरम्‍यान प्रत्‍यक्ष जागेवर जाऊन ऑफसेट, शंकू साखळीद्‍वारे शेत जमिनींची मोजणी करण्‍यात आली. त्‍याप्रमाणे जमिनीचा सारा, आकार, जमा निश्‍चित करण्‍यात आला. व त्‍या अनुषंगाने अभिलेख नकाशे, आकारबंद, बंदोबस्‍त मिसळ, पी-१, पी-२, पी-९ वगैरे तयार करण्‍यात आले. बंदोबस्‍त नकाशे १६ इंचास १ मैल (१:४०००) या परिमाणात आहेत. बंदोबस्‍त योजनेमध्‍ये प्रत्‍यक्ष सविस्‍तर मोजणी सोबतच शेत जमिनीचे क्षेत्रफळ, व मालकी हक्‍काबाबत चौकशी करण्‍यात आली. त्‍यामुळे या योजनेमध्‍ये क्षेत्र/नकाशा/नावामध्‍ये चुका झाल्‍याबाबत तक्रारी नगण्‍य आहेत.

(१.१) बंदोबस्‍त नकाशा: बंदोबस्‍त नकाशा हे सन १९१० च्‍या आसपास राबविलेल्‍या बंदोबस्‍त योजने दरम्‍यान तयार केलेले नकाशे होत. हे नकाशे १६ इंचास १ मैल (१:४०००) या परिमाणात तयार करण्‍यात आले आहेत.

ज्‍या गावांमध्‍ये अद्‍यापही बंदोबस्‍त योजना प्रचलित आहे तेथे बंदोबस्‍त नकाशाची चार पट करून मोजणीची कार्यवाही केली जाते. बंदोबस्‍त नकाशातील शेताच्‍या दर्शक क्रमांकास "सर्व्हे नंबर" (नागपुर भागात "खसरा क्रमांक") असे म्‍हणतात.

(२) पुनर्मोजणी योजना: महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, प्रकरण ५ मधील कलम ७९ अन्‍वये पूनर्मोजणी योजना राबवली जाते. इंग्रजांच्‍या काळात राबविण्‍यात आलेल्‍या बंदोबस्‍त योजनेनंतर राज्‍यात बंदोबस्‍त योजना (जमाबंदी) राबविण्‍यात आलेली नाही. शासनाने सन १९७५ च्‍या आसपास बंदोबस्‍त योजनेऐवजी पुनर्मोजणी योजना राबविण्‍याचे प्रयत्‍न झाले होते. पुनर्मोजणी योजनेमध्‍ये प्रत्‍यक्ष जागेवर जाऊन, संबंधीत शेतकरी त्‍याच्‍या शेतीची वहिवाट दाखवेल त्‍याप्रमाणे मोजणीची कार्यवाही करण्‍यात आली. परंतु पुनर्मोजणी योजनेमध्‍ये जमिनीचा सारा/आकार नव्‍याने निश्‍चित करण्‍यात आला नाही. तसेच जमिनीच्‍या मालकी हक्‍क व क्षेत्रफळाबाबतही चौकशी करण्‍यात आली नाही. धारकांचे नाव जुन्‍या याजनेतील अभिलेखांवरूनच कायम करण्‍यात आले. त्‍यामुळे या योजनेमध्‍ये बर्‍याच चुका झाल्‍याच्‍या तक्रारी आहेत.

पूनर्मोजणी योजने दरम्‍यान तयार झालेला अभिलेख म्‍हणजे आकारबंद, गुणाकार बुक, पुरवणी आकारफोड पत्रक, सविस्‍तर मोजणी नकाशे (पी.टी. शीट), ग्राम नकाशे हे आहेत.

पुनर्मोजणी योजनेमधील सविस्‍तर मोजणी नकाशे १:१००० या परिमाणात तर गाव नकाशे १:५००० या परिमाणात आहेत.

राज्‍यात पुनर्मोजणी योजना १९७५ ते १९९५ पर्यंत सुरू होती. याच दरम्‍यान शासनाने एकत्रीकरण योजना राबविण्‍यास सुरूवात केल्‍यामुळे पुनर्मोजणी योजना व एकत्रीकरण योजना ओव्‍हलॅप झाली. त्‍यामुळे एकाच तालुक्‍यातील काही गावांमध्‍ये पुनर्मोजणी योजना तर काही गावांमध्‍ये एकत्रीकरण योजना प्रचलित आहे तर काही गावांमध्‍ये दोन्‍हीपैकी कोणतीही योजना नसल्‍यामुळे बंदोबस्‍त योजनाच असल्‍याचे दिसून येते.

(२.१) पुनर्मोजणी नकाशा: पुनर्मोजणी नकाशा, सविस्‍तर मोजणी शीट (पी.टी.शीट- प्‍लेन टेबल शीट),

हे १: १००० या परिमाणात असून प्रत्‍यक्ष जागेवर जाऊन खातेदाराने दाखविल्‍याप्रमाणे, वहिवाटीप्रमाणे मोजणी करून तयार केलेले नकाशे आहेत. ज्‍या गावात पूनर्मोजणी योजना प्रचलित आहे तेथे पुनर्मोजणी नकाशांच्‍या आधारेच मोजणीची कार्यवाही केली जाते.

पुनर्मोजणी ग्राम नकाशे मात्र १:५००० या परिमाणात आहेत. सविस्‍तर मोजणी शीटला १/५ या प्रमाणात कमी करून ग्राम नकाशे तयार केलेले आहेत. सविस्‍तर मोजणी शीट उपलब्‍ध नसल्‍यास, ग्राम नकाशामधील विशिष्‍ठ भूमापन क्रमांकाच्‍या नकाशाला पाचपट करून मोजणीची कार्यवाही केली जाऊ शकते.

पुनर्मोजणी योजनेमधील शेताच्‍या दर्शक क्रमांकास "भूमापन क्रमांक" असे म्‍हणतात.

(३) एकत्रीकरण योजना: देशाची वाढती लोकसंख्‍या, वारस हक्‍क कायदे, खरेदी-विक्री व्‍यवहार इत्‍यादी कारणांमुळे जमिनींचे लहान-लहान तुकडे पडले. अशा लहान तुकड्‍यांवर शेती करून उत्‍पादन घेणे शक्‍य होत नव्‍हते. त्‍यामुळे हजारो हेक्‍टर जमीन पडीत राहू लागली. या तुकड्‍यांचे एकत्रीकरण करून जमिनीची उत्‍पादकता वाढविण्‍याच्‍या उद्‍देशाने मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्‍यास प्रतिबंध व त्‍यांचे एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अस्‍तित्‍वात आला. या कायद्‍यानुसार प्रत्‍येक विभाग, जिल्‍हा, तालुका येथील स्‍थानिक परिस्‍थिती, जमिनीचा प्रकार, पीक पध्‍दती, सिंचन पध्‍दती इत्‍यादी लक्षात घेऊन प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्‍यात आले. एकत्रीकरण योजना राबवितांना प्रत्‍यक्ष जागेवर जाऊन प्रत्‍येक शेत जमिनीची मोजणी करण्‍यात आली. फक्‍त ज्‍या दोन किंवा त्‍यापेक्षा जास्‍त जमिनींचे एकत्रीकरण करण्‍यात आले अशाच जमिनींची प्रत्‍यक्ष मोजणी करण्‍यात आली. एकत्रीकरण योजनेदरम्‍यान तयार झालेला अभिलेख म्‍हणजे एकत्रीकरण पत्रक, ९(१) आणि ९(२) चे नकाशे आणि आकारबंद हे आहेत. एकत्रीकरण योजनेतील नकाशे १:५००० या परिमाणात तयार केलेले आहेत. त्‍यामुळे त्‍या आधारे मोजणी करतांना नकाशाला पाचपट करूनच प्रत्‍यक्ष जागेवर मोजणी करावी लागते.

(३.१) एकत्रीकरण नकाशा: एकत्रीकरण नकाशा हे १:५००० या परिमाणात असतात. या नकाशांमध्‍ये ९(१) आणि ९(२) असे दोन प्रकार असतात. ९(१) आणि ९(२) हे मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्‍यास प्रतिबंध व त्‍यांचे एकत्रीकरण नियम, १९५९ मधील नियम क्रमांक आहेत. ९(१)चा नकाशा म्‍हणजे एकत्रीकरणापूर्वीचा नकाशा आणि ९(२) चा नकाशा म्‍हणजे एकत्रीकरणानंतरचा नकाशा. कार्यालयात हे दोन्‍ही नकाशे एकाच पत्रकावर (एकाच शीटवर) एकमेकांवर ओव्‍हरलॅप झालेले असतात. यावर काळ्‍या शाईने असलेले शेत नंबर (दर्शक क्रमांक) एकत्रीकरण योजनेपूर्वीचा तर लाल शाईने असलेले शेत नंबर (दर्शक क्रमांक) एकत्रीकरण योजनेत दिलेला गट नंबर असतो. एकत्रीकरण योजनेत पूर्वीच्‍या दोन किंवा अधिक सर्व्हे नंबर/भूमापन क्रमांकांचे एकत्रीकरण करून, एकत्रीकरण योजनेमध्‍ये एकच गट क्रमांक तयार झाला असल्‍यास अशी दुरूस्‍ती नकाशावर लाल शाईने केलेली असते.

ज्‍या गावात एकत्रीकरण योजना प्रचलित आहे तेथे एकत्रीकरण नकाशांच्‍या पाचपट करून मोजणीची कार्यवाही केली जाते. एकत्रीकरण योजनेपूर्वीचा पुनर्मोजणी योजनेमधील विशिष्‍ट शेताचा नकाशा कोणताही बदल न होता एकत्रीकरण योजनेनंतरही तसाच असल्‍यास, पुनर्मोजणी योजनेमधील सविस्‍तर मोजणी नकाशा (पीटी शीट) च्‍या आधारे मोजणीची कार्यवाही करणे अपेक्षीत आहे. कारण एकत्रीकरण योजनेमधील १:५००० या परिमाणात असलेला नकाशा पाचपट करण्‍यामध्‍ये चुका होण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. एकत्रीकरण योजनेतील ग्राम नकाशासुध्‍दा १:५००० या परिमाणात असतो.

एकत्रीकरण योजनेमधील शेताच्‍या दर्शक क्रमांकास "गट नंबर" असे म्‍हणतात.

25/05/2021

#महसूल_विभागामध्ये_केली_जाणारी_कामे :-

१ मिळकतीचे प्रमाणपत्र
२ अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
३ वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र
४ पत दाखला
५ स्टोन क्रशर परवाना
६ दगड खाणपट्टा परवाना
७ वारसा प्रमाणपत्र
८ जात प्रमाणपत्र
९ बिगर शेतकी जमीन परवानगी प्रमाणपत्र
१० भूमिहीन असल्याचे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज
११ प्रमाणित नक्कल मिळणे बाबत अर्ज
१२ माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ प्रमाणपत्र
१३ अधिकार अभिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज
१४ रहिवास प्रमाणपत्र
१५ ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र
१६ सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना
१७ वंशावळीचे प्रतिज्ञापत्र
१८ गौण खनिज परवाना
१९ डोंगरी असल्याचा दाखला
२० विशेष सहाय्य योजना
२१ कौटूंबिक शिधापत्रीका
२२ अर्थ कुटुंब सहाय्य योजना
२३ ३0% महिला आरक्षण
२४ नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र
२५ प्रकल्प प्रभावित प्रमाणपत्र
२६ हॉटेल परवाना
२७ लॉज परवाना
२८ खानावळ परवाना

Address

Baramati
413102

Telephone

+917350449449

Website

facebook.com

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Equity Point Real Estate posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.